जल संसाधन, पर्यावरण एवं वन और शहरी विकास मंत्रालय की बैठक में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने और गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के गठन का निर्णय किया गया । प्रस्तावित प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और इसके सदस्य उन राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे जिन राज्यों से होकर गंगा गुजरती है । प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की ।
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि जरूरी विचार विमर्श करके दो माह के भीतर विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर लिए जाएं । उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने जन भागीदारी के तहत गंगा की सफाई के लिए जिस गंगा कार्य योजना का क्रियान्वयन किया था, उसे दोबारा शुरू किया जाए ।
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